राष्ट्रवादियों की सरकार ने वो कर दिखाया जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा..

राष्ट्रवादियों की सरकार ने वो कर दिखाया पिछ्ले साल  सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2019 में दोबारा मौका मिला सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने वो कर दिखाया  जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और इसका श्रेय माननीय गृहमंत्री अमित शाह को भी जाता है इन्होंने लगभग हर कार्य को असंभव से संभव कर दिखाया। आइए एक नजर डालते है इसपर:

 अनुच्छेद 370 हटा दो नये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने : जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का कलंक हटा और राज्य में तीव्र विकास के रास्ते खुले। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को मंजूरी दी। दो नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण से जनता के लिए अनगिनत सम्भावनाओं के द्वार खुल गए है।

राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त :

उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नयी मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा की।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 : नागरिकता 

(संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कार कारण भारत आना पड़ा। हिन्दू, सिख,जैन, बौद्ध ,पारसी और ईसाई समुदायों के लोगो को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है। यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा।

तीन तलाक : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता ही है कि मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त हो खुली हवा में सांस ले रही हैं। इस संबंध में मोदी सरकार ने तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़े कानून 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019' बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया।

बोडो समझौता : ऐतिहासिक बोडो समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला रहा। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1500 से अधिक हथियार धारी सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया। समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी।

 ब्रू-रियांग समझौता : त्रिपुरा में ब्रू-रियांग समुदाय को बसाने पर ऐतिहासिक निर्णय में 16 जनवरी को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम सरकार और ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही इस बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान होगा तथा करीब 34 हजार व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा।